भारत सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड योजना में सुधार करते हुए नए नियम लागू किए हैं, जिनसे लाभार्थियों को कई फायदे मिलेंगे। आइए, इन 6 प्रमुख फायदों पर विस्तार से चर्चा करें:
1. ई-केवाईसी अनिवार्यता
सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इससे पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी और अपात्र व्यक्तियों को योजना से बाहर किया जा सकेगा। ई-केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरी की जा सकती है।
2. बैंक खाता आधार और मोबाइल से लिंक होना आवश्यक
राशन कार्ड धारकों के लिए यह आवश्यक किया गया है कि उनका बैंक खाता आधार और मोबाइल नंबर से लिंक हो। यह कदम लाभार्थियों तक सीधे सब्सिडी और अन्य वित्तीय लाभ पहुंचाने में सहायक होगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
3. खाद्यान्न पर्ची की आवश्यकता
नए नियमों के अनुसार, राशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के पास खाद्यान्न पर्ची होना अनिवार्य है। बिना इस पर्ची के राशन वितरण नहीं किया जाएगा, जिससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित होगा।
4. भूमि स्वामित्व सीमा में संशोधन
पहले, तीन हेक्टेयर तक भूमि रखने वाले व्यक्तियों को राशन कार्ड का लाभ मिलता था। अब, यह सीमा घटाकर दो हेक्टेयर कर दी गई है। इससे सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक जरूरतमंद और छोटे किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकें।
5. आय स्रोत की समीक्षा
राशन कार्ड का लाभ लेने के लिए अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थी के पास कोई स्थायी आय स्रोत न हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवार ही इस योजना का लाभ प्राप्त करें।
6. परिवार के सभी सदस्यों का आधार लिंक होना आवश्यक
नए नियमों के तहत, राशन कार्ड धारक परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। यह कदम वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को रोकने में सहायक होगा।
इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और न्याय सुनिश्चित करना है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।
अधिक जानकारी के लिए, आप नीचे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं: